Subsidy Guru

Micro & Small Enterprises Cluster Development (MSE-CDP)

1. सामान्य सुविधा केंद्र (सी. एफ. सी): भारत सरकार का अनुदान परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत 5 करोड़ रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक और परियोजना की लागत का 60 प्रतिशत 1 करोड़ रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक सीमित रहेगा। आकांक्षी जिलों, एन. ई. आर., पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, एल. डब्ल्यू. ई. प्रभावित जिलों और 50 प्रतिशत से अधिक समूहों के मामले में (ए) सूक्ष्म/गाँव या (बी) महिलाओं के स्वामित्व वाली इकाइयाँ या (सी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयाँ, भारत सरकार का अनुदान परियोजना की लागत का 80 प्रतिशत 5 करोड़ रुपये से बढ़कर 1 करोड़ रुपये हो जाएगा और परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत 1 करोड़ रुपये से बढ़कर 2 करोड़ रुपये हो जाएगा।
2. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट: भारत सरकार का अनुदान नए औद्योगिक एस्टेट/फ्लैट फैक्ट्री परिसर की स्थापना के लिए परियोजना की लागत का 60 प्रतिशत तक सीमित रहेगा और मौजूदा औद्योगिक एस्टेट/फ्लैट फैक्ट्री परिसर के उन्नयन के लिए भारत सरकार का अनुदान परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत 5 करोड़ रुपये से बढ़कर 2 करोड़ रुपये हो जाएगा। आकांक्षी जिलों, एन. ई. आर., पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, एल. डब्ल्यू. ई. प्रभावित जिलों और 50 प्रतिशत से अधिक समूहों के मामले में (ए) सूक्ष्म/गाँव या (बी) महिलाओं के स्वामित्व वाली इकाइयाँ या (सी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयाँ, भारत सरकार का अनुदान परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत होगा, जो नए औद्योगिक संपदा/समतल कारखाने परिसर की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये से बढ़कर 1 करोड़ रुपये हो जाएगा और मौजूदा औद्योगिक संपदा/समतल कारखाने परिसर के उन्नयन के लिए परियोजना लागत का 60 प्रतिशत 5 करोड़ रुपये से बढ़कर 2 करोड़ रुपये हो जाएगा।

Frequently Asked Questions

You will find yourself working in a true partnership that results in an incredible experience, and an end product that is the best.

We offer expert financial and strategic consultancy to help our clients to secure government subsidies and incentives across various industrial sectors.

Each of our consultants possesses a minimum of a decade of professional experience in their respective fields of specialization.

Our services are extended across a wide array of industrial sectors, including but not limited to: Agro- based, Food Processing, Chemical & Minerals, Handicrafts, Hospitality, Textile, Healthcare, and Packaging.

We provide dedicated support for state subsidies throughout Rajasthan, and offer Pan-India consultancy services for central government initiatives.

We only deals in projects having a capital expenditure exceeding ₹1 Crore.

Getin Touch

Fill all information details to consult with us to get sevices from us

Get started with Subsidy Guru today

Have a question or feedback? Fill out the form below and we'll get back to you as soon as possible.

Micro & Small Enterprises Cluster Development (MSE-CDP)

Table of announcement

Micro & Small Enterprises Cluster Development (MSE-CDP)

Frequently Asked Questions

Getin Touch

Get started with Subsidy Guru today

Driven by Dedication, Committed to Your Growth.

Contact us:

Quick links:

Useful Links:

Our Social: